भोपाल
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नगरीय निकाय प्रमुखों से कहा है कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है, इसलिए निकाय अभी से पेयजल की व्यवस्था पर ध्यान दें। प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार ने अपने बजट से निकायों की सड़क की मरम्मत के लिए पैसे दिए हैं। इसलिए सभी निकाय सड़क सुधार के लिए पैसे मिलने के बाद 15 दिन में टेंडर करा लिए जाएं।
चहेते ठेकेदारों के चक्कर में न उलझें। सही एजेंसी का चयन करें और काम कराएं। उन्होंने कहा कि पहचान का ठेकेदार न हो तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि उसकी गर्दन पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं के निराकरण में महापौर और नपाध्यक्ष रुचि लें। स्वच्छता पर भी ध्यान देने की जरूरत है।सीएम चौहान ने ये बातें कायाकल्प अभियान में 350 करोड़ रुपए निकायों को सिंगल क्लिक के जरिये भेजने के दौरान कहीं। इस मौके पर नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सड़कों के कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्री चौहान ने जो राशि निकायों को दी है, उससे सड़कें सुधरेंगी।
उन्होंने कहा कि जिन 413 निकायों के लिए राशि जारी की जा रही है उन निकायों में मुख्यमंत्री चौहान के लिए धन्यवाद सभा का आयोजन कल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिला पार्षद अपने क्षेत्रों में धन्यवाद की तख्ती लेकर आएं। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश की नई आबकारी नीति के फैसले का जिक्र करते हुए उसे भी जनहित का फैसला बताया और कहा कि शराब रोकने के लिए सरकार राजस्व कम होने की चिंता नहीं करती है।
निगरानी के लिए समिति
सड़कों के काम की निगरानी के लिए राज्य संचालनालय और संभाग स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। गुणवत्ता नियंत्रण के लिए संभाग स्तरीय मोबाइल टेस्टिंग लेब की स्थापना की गई है। राज्य स्तरीय क्वालिटी मॉनीटर्स मनोनीत कर दिए गए हैं। साथ ही निकायों द्वारा प्रस्तुत सिटी रोड एक्शन प्लॉन को अनुमोदित कर दिया गया है। शहरों के जिन मार्गों में आवागमन अधिक होता है, उनका उन्नयन प्राथमिकता से किया जाएगा।