चुनी थीम को सशक्त बनाने सभी विभाग एक्टिव होंगे,जिलों में खर्च होगा योजनाओं का बजट

भोपाल ग्राम पंचायतों में विकास कार्य के लिए काम करने वाले विभाग अब पंचायतों द्वारा तैयार की जाने वाली जीपीडीपी (ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान) के …

सतत् विकास लक्ष्यों को पूरा करने में भारत का मॉडल ऐतिहासिक

स्थानीयकरण के लिये त्रिकोणीय सहकार में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका डिजिटलाइजेशन में भारत में अद्वितीय कार्य लैंगिक असमानता को दूर करने के लिये महिला आर्थिक …

प्रदेश में शीतलहर के साथ मौसम विभाग का पाले का भी अलर्ट, 3 दिन बाद मौसम में बड़ा उलटफेर

भोपाल प्रदेश में शीतलहर से कुछ दिन तक लोगों को राहत मिली थी जो अब खत्म होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, सूबे में …

केन्द्र से 4 परियोजनाओं को मंजूरी, 162.84 करोड़ राशि स्वीकृत, इन जिलों को मिलेगा लाभ

भोपाल केन्द्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को नए साल 2023 में बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भोपाल …

शिकायत को नजरअंदाज करना,अब थाना प्रभारी व अधिकारी को पड़ेगा भारी, रखना होगा रिकॉर्ड

भोपाल थाने से फरियादी को बिना शिकायत लिए लौटाना या शिकायतकर्ता की शिकायत को नजरअंदाज करना अब थाना प्रभारी या विवेचना अधिकारी को भारी पड़ …

राज्य में भूमि अधिग्रहण बोर्ड गठित, भू अर्जन में आएगी तेजी

भोपाल मध्यप्रदेश में सरकारी बांध, सड़क, भवनों से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं और निजी उद्योगपतियों, कंपनियों के लिए जमीन अधिग्रहण के एक हजार 950 से अधिक …

‘गांधी-गोड़से एक युद्ध’ पर सियासत तेज, Mla पीसी शर्मा ने मूवी पर रोक लगाने की मांग

भोपाल फिल्मों पर सियासत का दौर एक बार फिर तूल पकड़ चुका है। पठान के बाद अब राजकुमार संतोषी की आगामी फिल्म 'गांधी-गोड़से एक युद्ध' …

 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जबलपुर हाईकोर्ट के  अंतिम फैसले के अधीन

जबलपुर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2018 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन किया …

समाधान आनलाइन में स्कॉलरशिप, जननी सुरक्षा,CM हेल्पलाइन अन्य की रिपोर्ट तलब, सीएम-सीएस करेंगे समीक्षा

भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस फरवरी में समाधान आॅनलाइन के जरिये महिलाओं और स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप के मामले में …

जीएसटी के हजारों बकायादार वसूलीअभियान शुरू,150 बड़े बकायादारों के खाते भी सीज

भोपाल प्रदेश में जीएसटी लागू होने के पांच साल बाद भी हजारों प्रकरणों में वैट, केंद्रीय विक्रय कर और एंट्री टैक्स के बकायादार राशि जमा …