मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का आदेश: नगर निगम शैक्षणिक संस्थानों से शिक्षा और शहरी विकास उपकर नहीं वसूल सकता

 इंदौर  शैक्षणिक संस्थानों को राहत देते हुए हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा है कि नगर निगम शैक्षणिक संस्थानों के भूमि-भवन जिनका उपयोग वे …

मेकाहारा में प्रसूताओं की बदतर हालत: एक ही बेड पर दो मरीज, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर रायपुर के मेकाहारा अस्पताल के गायनिक वार्ड में दो प्रसूताओं को एक ही बेड पर भर्ती किए जाने का मामला सामने आया है। इस …

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उठाया सवाल: अतिथि शिक्षकों को नियमित पद का न्यूनतम वेतन क्यों नहीं?

 जबलपुर  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने राज्य शासन से पूछा है कि प्रदेश के …

CG HC ने GGU के कुलपति और रजिस्ट्रार को भेजा नोटिस, नियुक्तियों के मापदंडों पर मांगा स्पष्टीकरण

 बिलासपुर  गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग के अंतर्गत हो रही नियुक्तियों में निर्धारित मापदंडों को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस एनके व्यास की …

हाईकोर्ट ने खारिज की चैतन्य बघेल की याचिका, ईडी गिरफ्तारी चुनौती अस्वीकृत

बिलासपुर ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली चैतन्य बघेल की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल …

हाईकोर्ट का फैसला: सहमति से संबंध होने पर रेप नहीं, CAF जवान बरी

बस्तर छत्तीसगढ़ के बस्तर में रेप के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे सीएएफ के जवान रूपेश कुमार पुरी को हाईकोर्ट ने बरी …

मंत्री के निजी सचिव ने सड़क पर मनाया पत्नी का जन्मदिन, हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

रायपुर स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के निज सचिव और भाजपा नेता राजेंद्र की पत्नी के सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. …

खंडवा भाजपा विधायक कंचन तन्वे को हाईकोर्ट से राहत, जाति प्रमाण पत्र विवाद में फैसला

जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने खंडवा से भाजपा विधायक कंचन तन्वे को राहत प्रदान की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता का …

हाई कोर्ट ने एचआइवी पाजिटिव महिला मरीज की पहचान सार्वजनिक करने पर जताई कड़ी नाराजगी , सुनवाई 15 को

बिलासपुर  हाई कोर्ट ने रायपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में एचआइवी पाजिटिव महिला मरीज की पहचान सार्वजनिक करने की घटना पर कड़ी नाराजगी …

1500 रुपए रिश्वत मामले में 21 साल बाद न्याय: हाईकोर्ट ने तहसील क्लर्क को किया दोषमुक्त

बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिल्हा तहसील कार्यालय के तत्कालीन रीडर/क्लर्क बाबूराम पटेल को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगे आरोपों से …