पैनम कोल माइंस पर झारखंड हाई कोर्ट सख्त, अवैध खनन की जांच ACB को सौंपी

रांची झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में पैनम कोल माइंस द्वारा अवैध खनन की जांच रिपोर्ट …

झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ पदनाम के आधार पर नहीं हो सकती आपराधिक कार्रवाई

रांची  हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ …

झारखंड में JSSC CGL कर्मियों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

रांची  जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हुए कर्मियों के लिए झारखंड हाईकोर्ट का हालिया निर्णय राहत भरा साबित हुआ है। राज्य सरकार की …

अलकतरा चालान गड़बड़ी मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त अभियंता पर कार्रवाई रद

 रांची  हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में अलकतरा चालान गड़बड़ी के मामले में सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद की याचिका पर सोमवार …

रांची के तीन डैमों से अतिक्रमण हटाने पर हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी

 रांची  हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में रांची के तीन प्रमुख जलस्रोत धुर्वा, कांके और गेतलसूद डैम …

झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन पर हाईकोर्ट ने सरकार को दी छूट

रांची  हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने स्पष्ट किया है कि झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2024 में संशोधन …

झारखंड हाई कोर्ट ने 450 एकड़ वन भूमि मामले में CBI-ED जांच से किया इनकार

 रांची झारखंड हाई कोर्ट ने कथित 450 एकड़ वन भूमि की अवैध बिक्री और कब्जे के मामले में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए …

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: DRAT अध्यक्ष की स्थगन शक्ति पर लगाई रोक

 रांची  झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि डेट्स रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल (डीआरएटी) के …

झारखंड हाईकोर्ट सख्त, ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड में सुधार के दिए निर्देश

रांची  झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में आनलाइन भूमि अभिलेखों में लगातार हो रही त्रुटियों और विसंगतियों पर चिंता …

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, सभी मामलों में Zero FIR दर्ज करना अनिवार्य

 रांची झारखंड हाई कोर्ट ने महिलाओं और यौन हिंसा की पीड़िताओं के अधिकारों, सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास से जुड़े एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका मामले में …