CJI asked the government’s lawyer

CJI का तीखा सवाल: क्या अदालत हाथ बांधकर खड़ी रहे और खुद को कमजोर माने?

नई दिल्ली राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधानसभा से पारित बिलों को मंजूरी देने या फिर लौटाने के लिए 90 दिनों की टाइमलाइन तय करने पर …