मुंबई: महाराष्ट्र सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने शुक्रवार (28 फरवरी, 2020) को घोषणा की कि राज्य भर के शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक नया विधेयक विधानसभा के चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा। मलिक ने कहा “उच्च न्यायालय ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमानों को 5% आरक्षण देने के लिए अपनी मंजूरी दी थी। पिछली सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए हमने घोषणा की है कि हम जल्द से जल्द कानून के रूप में उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करेंगे। मलिक, जिनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), महागठबंधन सरकार के तीन गठबंधित पार्टी में से एक है, ने कहा कि वे नौकरियों में आरक्षण के लिए उचित योजना बना रहे हैं और सरकार इसके लिए कानूनी सलाह ले रही है। शरद पवार की पार्टी के मंत्री ने कहा, “हम इस (विधानसभा) सत्र के अंत तक मुस्लिमों को शिक्षा में आरक्षण देने की कोशिश करेंगे। हम 5 फीसदी आरक्षण देने की कोशिश करेंगे।” मलिक ने कांग्रेस एमएलसी शरद रणस्पिज़ के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश शुरू होने से पहले इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला सत्तारूढ़ शिवसेना-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-कांग्रेस सरकार के साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अनुरूप है और इस मामले में …
