नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाने या बढ़ाने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है. यह बात खुद सरकार के एक मंत्री ने कही है. लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कार्मिकों की सेवानिवृति आयु 70 वर्ष तक बढ़ाने या घटाने की सिफारिश नहीं की गई है.
गौरतलब है कि संसद में 25 नवंबर को लावू श्रीकृष्ण देवरायालू ने प्रश्न किया कि क्या यह सच है कि इस वर्ष प्रस्तुत किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 70 वर्ष तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि आर्थिक समीक्षा 2018-19 में कार्मिकों की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष तक बढ़ाने की सिफारिश नहीं की गई है. इसमें मात्र दूसरे प्रमुख देशों के अनुभव को रेखांकित किया गया है.
दूसरे सवाल में जानना चाहा कि उक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने की बजाय मंत्रालय केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृति के लिए 33 वर्ष की सेवा या 60 वर्ष की आयु में से जो भी पहले हो, का एक नया प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है
वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में सरकार के पास सरकारी कार्मिकों की सेवानिवृति आयु 60 वर्ष अथवा 33 वर्ष की सेवा, जो भी पहले हो निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
बता दें कि पिछले दिनों मीडिया में खबर आई थी कि केंद्र सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को कम करने जा रही है. कहा गया था कि प्रपोजल तैयार किया जा रहा है, उसके तहत सेवानिवृत्ति की आयु दो तरीके से तय होगी. पहला कर्मचारी ने अगर 33 साल की सेवा पूरी कर ली हो या उसकी खुद की आयु 60 साल हो गई हो.