पंचायत में फिर मिलेगी नौकरी… कृषि विभाग में मानदेय बढ़ेगा

भोपाल, 12 फरवरी 2020। कमलनाथ सरकार सरकारी कर्मचारियों पर मेहरबान है। कृषि ग्रामीण पंचायत एवं विकास विभाग के संविदा कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। साथ ही पर्यटन विभाग के आउट सोर्स कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति का ऐलान किया है। सरकार ने निलंबित 648 संविदा कर्मचारियों की वापसी का ऐलान किया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए है। जल्द ही संविदा कर्मचारियों की विभागों में वापसी होगी।

दरअसल,कमलनाथ सरकार ने बड़ी राहत लेते हुए पिछली सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निष्कासित हुए 648 संविदा कर्मचारियों की वापसी का ऐलान किया है। वॉटर शेड मिशन में कार्यरत संविदा कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया था।जिसके बाद कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर कई प्रदर्शन और आंदोलन भी किए थे, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले इन्हें बहाल करने का वादा किया था, जिसे अब वो पूरा कर रही है।सरकार ने इनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए है। सीएम के ऐलान के बाद हाई पॉवर कार्य परिषद ने नौकरी में वापसी को मंजूरी दी। कार्य परिषद के अध्यक्ष सीएस एसआर मोहंती हैं।

ये कर्मचारी करते थे ये काम
सूखी पड़ी जमीन पर सिंचाई के लिए तालाब बनवाना, खेतों की मेड़ बंधवाना, क्षेत्र का वाटर लेवल बढ़ाना , कृषि की सिंचाई का रकबा बढ़वाना, किसानों के समूह बनाकर खेती की उन्नत तकनीकों की जानकारी देना, जैविक खेती के लिए प्रेरित करना । उन्नत बीजों का भण्डारण करवाना तथा जानकारी देना । उन्‍नत कृषि यंत्रों की जानकारी देना ।

नये फैसले के बाद अब ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर को 25 हजार के बजाए 30,000 रुपए और ब्लॉक सहायक टेक्नोलॉजी मैनेजर को 15,000 के स्थान पर 25000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक इसी तरह लेखापाल को 12984 के बजाए अब 22250 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे।