रायपुर, 12 फरवरी 2020
मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में रोटी, कपड़ा और मकान को गिना जाता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका स्वयं का एक सर्व सुविधा युक्त मकान हो, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों के कारण बहुत से लोग स्वयं का मकान नहीं बना पाते हैं या उन्हें बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के समय में गरीब आदमी मेहनत मशक्कत के साथ रोटी और कपड़े की व्यवस्था तो कर लेता है पर मकान की व्यवस्था कर पाना कठिन होता है। ऐसे लोगों को शासन-प्रशासन से सहयोग की उम्मीद होती है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन लोगों की इन उम्मीदों को पूरा करने के लिये समर्पित होकर कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा है कि प्रदेश का हर व्यक्ति सुखी हो, संपन्न हो, उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो। लोगों के आवास की समस्या को लेकर वे संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। नारायणपुर जिले में नगर पालिका क्षेत्र नारायणपुर के अंतर्गत 281 हितग्राहियों को पक्का मकान उपलब्ध करवाया गया है। सरकार ने गरीबों की इस समस्या को अच्छी तरह समझा है और लोगों को पक्के मकान की व्यवस्था करने का कार्य कर रही है। मोर जमीन मोर मकान योजनांतर्गत जिनके पास पक्का मकान नहीं उन्हें पक्का मकान उपलब्ध करा रही है।
नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र के डी एन के वार्ड में रहने वाली श्रीमती पारुल मंडल का सपना था कि उनका पक्का मकान हो। मोर जमीन मोर मकान अंतर्गत श्रीमती पारुल मंडल का पक्के मकान का सपना पूरा हो गया है। श्रीमती मंडल से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि आवास पाकर वह प्रसन्न है और मोर जमीन मोर मकान योजना मेरे और मेरे परिवार के सपने को पूरा करने में कारगर सिद्ध हुई है। मेरे परिवार के अन्य सदस्य अब एक छत के नीचे आराम से रह सकते हैं। अब उन्हें बारिश के मौसम में छत के उड़ने ओर पानी के टपकने का डर नहीं है। आवास पाकर अन्य लाभान्वित हितग्राहियों के मन प्रफुल्लित हैं। साथ ही जिन हितग्राहियों के पक्के मकान निर्माणाधीन हैं उनके मन में भी उत्साह का वातावरण ह,ै क्योंकि उनका पक्के आवास का सपना भी शीघ्र पूरा होगा। शासन की मंशा के अनुरूप निर्माणाधीन आवासों का निर्माण यथाशीघ्र पूर्ण कर शेष कच्चे मकान में रह रहे हितग्राहियों को भी पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा।
शहर क्षेत्रों के परिवार को पक्के आवाास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मोर जमीन-मोर मकान योजना लागू की गयी है। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्र में रहने वाले कमजोर आय वर्ग एवं आवासहीन परिवार को मूलभूत सुविधाओं सहित पक्का आवास उपलब्ध कराना है। प्रदेश में यह योजना सभी नगरीय निकायों में क्रियान्वित है।