नई दिल्ली
रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने सरकार से आम बजट में घर खरीदने वालों को अधिक कर लाभ देने का अनुरोध किया।
इसके साथ ही निकाय ने बिल्डरों को किफायती घर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने और रियल एस्टेट परियोजनाओं को शुरू करने के लिए मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का आग्रह किया।
क्रेडाई ने एक बयान में कहा कि उसने रियल एस्टेट क्षेत्र की वृद्धि के लिए सरकार को विभिन्न सिफारिशें दी हैं।
संघ ने कहा कि ये सिफारिशें किफायती आवास परियोजनाओं में निवेश करने वाले डेवलपर के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सब्सिडी जैसे उपायों के महत्व पर जोर देती हैं।
क्रेडाई के अध्यक्ष बोमन ईरानी ने कहा, ”जीडीपी, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास में अपने महत्वपूर्ण योगदान के चलते भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र एक अनुकूल बजट की उम्मीद करता है। यह एक ऐसा बजट होना चाहिए जो कुछ दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करे और टिकाऊ वृद्धि का आधार तैयार करे।”
उन्होंने कहा, ”हमने अपनी सिफारिशों में घर खरीदारों के लिए ब्याज छूट में वृद्धि, सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना) को फिर से शुरू करने और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।”
क्रेडाई ने कहा कि घर खरीदने को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त मंत्रालय को पहली स्व-कब्जे वाली संपत्ति के लिए असीमित ब्याज कटौती की अनुमति देने या कटौती सीमा को वर्तमान में दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने पर विचार करना चाहिए।