रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भले ही यात्री बसों के परिचालन की इजाजत दे दी हो लेकिन बस ऑपरेटरों ने बस चलाने से इनकार कर दिया है। सरकार के आदेश के बाद बस ऑपरेटर्स की बैठक में फैसला लिया गया है कि जब तक 3 मांगें नहीं मानी जायेंगी। तब तक बसों का संचालन नहीं होगा।
छत्तीसगढ यातायात महासंघ की प्रांतीय बैठक दुर्ग में हुई जिसमें संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी शामिल हुए। बस ऑपरेटर्स की मांग है कि बसें साढ़े 3 महीने से खड़ी हैं, लिहाजा उनका टैक्स माफ किया जाए साथ ही अगले 6 महीने के टैक्स में सरकार रियायत दे।
डीजल के दामों की वृद्धि के अनुपात में किराया बढ़ाया जाए और बसों के नॉन यूज में रखने की छूट दी जाए। फार्म K और फार्म M की अनिवार्यता खत्म करने समेत उन्होंने कई और मांगें रखीं। संघ आज परिवहन सचिव से भी मुलाकात कर सकते हैं।
बस ऑपरेटर्स ने CM से मिलने की भी बात कही है। हालांकि आज दोपहर 2 बजे परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए बैठक बुलाई है, जिसमें बस ऑपरेटर अपनी मांगें रखेंगे।