पंजाब
पंजाब के लोगों के खुशी भरी खबर सामने आई है। दरअसल, लंबे समय से रूका हाईवे का काम शुरू हो गया है। यानी कि, लंबे समय से रुकी हुई लुधियाना-बठिंडा हाईवे परियोजना पर काम फिर से शुरू हो गया है। पंजाब सरकार के लिए ये राहत भरी खबर है, क्योंकि NHAI ने राज्य में जमीन की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न हाईवे परियोजनाओं को स्थगित कर दिया था। इस हाईवे के लोगों को बहुत होगा क्योंकि, नया लुधियाना-बठिंडा एक्सप्रेसवे 3 जिलों के 36 गांवों से होकर गुजरेगा। यह हाईवे लुधियाना और रायकोट तहसीलों, बरनाला और तपा तहसीलों और बठिंडा जिले के रामपुरा फूल तहसील के 36 गांवों से होकर गुजरेगा।
केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने इस मामले का संज्ञान लिया और पंजाब से स्थगित परियोजनाओं को वापस लेने/रद्द करने तथा उन्हें अन्य जरूरतमंद राज्यों को आवंटित करने की धमकी के बाद पंजाब सरकार हरकत में आई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर तत्कालीन मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत की थी और NHAI परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने के लिए लंबित जमीन पर कब्जे सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जिला सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ साप्ताहिक बैठकें की थीं।
गौरतलब है कि, स्थानीय लोग इस परियोजना के दोबारा शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जमीन एक्वायर के मुद्दों के कारण पिछले साल से इस हाईवे का काम रुका हुआ था, लेकिन अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने हाईवे का निर्माण फिर से शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 75.54 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड हाईवे NHAI की पांचवीं सबसे बड़ी परियोजना है। 75.54 किलोमीटर लम्बा 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड हाईवे NHAI की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना थी। इसके अलावा, केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर भी काम जोरों पर है। संबंधित जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कुल भूमि का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा NHAI को सौंप दिया गया है, जिसके बाद परियोजना शुरू होने की उम्मीद है।
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लुधियाना-बठिंडा हाईवे परियोजना के पैकेज 2 के तहत कुल 33.043 किलोमीटर में से 29.5 किलोमीटर का कब्जा NHAI को सौंप दिया गया है। जिसके अनुसार, बरनाला जिले के अंतर्गत आने वाले पैकेज 2 के 12.2 किलोमीटर हिस्से और बठिंडा (13.2 किलोमीटर) और बरनाला (17.1 किलोमीटर) के अंतर्गत आने वाले पैकेज 1 के 30.3 किलोमीटर हिस्से के लिए पूरी जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है, जिसके बाद परियोजना पर रुके हुए काम को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लुधियाना जिले के अधिकार क्षेत्र में हाईवे के 45.243 किलोमीटर हिस्से के निर्माण के लिए कुल 323.52 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता थी, जिसके लिए कुल 544.36 करोड़ रुपये की आवंटन राशि जमा की गई और जमीन मालिकों को वितरित की गई।