राज्यपाल ने जोधपुर में ली जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक, सामुदायिक उत्थान एवं क्षेत्रीय विकास पर दिया जोर

जयपुर,

राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे ने क्षेत्रीय विकास एवं सामुदायिक उत्थान की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को जरूरतमन्दों तक पहुंचाकर खुशहाली लाने के लिए समर्पित होकर प्रयास करने का आह्वान किया है।

राज्यपाल बागडे ने गुरुवार को जोधपुर में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में जिलास्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह आह्वान किया। बैठक में पीपीटी के माध्यम से जिले में संचालित केंद्र एवं राज्य प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी गई।

राज्यपाल ने इस अवसर पर केन्द्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन प्रगति एवं प्राप्त उपलब्धियों, भौगोलिक परिस्थितियों एवं संसाधनों की कमी से प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक स्तर में सुधार हेतु योजना एवं कार्यक्रम, स्थानीय नागारिकों के पलायन को रोके जाने के लिए किये जा रहे प्रयास तथा हिन्दू विस्थापितों की स्थिति एवं सुरक्षा पर्यवेक्षण सहित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की और सम सामयिक हालातों पर जानकारी ली।

राज्यपाल ने इस दौरान वि​भिन्न योजनाओं विशेषकर महात्मा गांधी नरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वामित्व योजना ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल ग्रहण घटक), पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) आदि की समीक्षा करते इनसे अधिकाधिक लोगों को लाभांवित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने सॉयल हैल्थ कार्ड योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उद्यान विभाग की योजनाओं नेशनल हैल्थ मिशन, यूनिसर्वल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री खनन क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना/जीवन ज्योति बीमा योजना, ई-नाम परियोजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सहित विभिन्न केन्द्र व राज्य प्रायोजित योजनाओं की बिन्दुवार विस्तार से समीक्षा की और इनमें लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति के निर्देश दिए।

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