रायपुर : कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला पंचायत कीे विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत शासकीय परिसरों, मुक्तिधाम, तालाब किनारें, गौठान, चारागाह और अन्य स्थानों पर स्वीकृत वृक्षारोपण का कार्य आगामी 7 दिनों में पूर्ण कर लिया जाये। व्यक्ति मूलक कार्यों जैसे सामुदायिक तालाब, निजी डबरी, कुंआ के लंबित कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों में लगे मानव श्रम के लंबित भुगतानों कों पूरा करने कहा है। जिला खनिज न्यांस निधि से जो कार्य पूरे हो चुके है उनका कार्य पूर्णतः प्रमाण पत्र 3 दिवस के भीतर प्रस्तुत किया जायें।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने कहा कि जल शक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक किया जायें। प्रत्येक घरों में जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग अथवा सोख्ता निर्माण के लिए प्रेरित करें। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबंधन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायें।
कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत एन.आर.एम. कार्यो को आगामी 15 सितम्बर तक पूर्ण करने, वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक अपूर्ण कार्यो सी.सी. जारी करने, वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक सामग्रीमूलक अपूर्ण कार्यो, समयबद्ध मजदूरी भुगतान और नरवा, गरवा, घुरवा और बाडी योजना के अंतर्गत कार्यो की समीक्षा की। जल शक्ति अभियान अंतर्गत मनरेगा एक्टिविटी और जल शक्ति अभियान मनरेगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना गीमाण अंतर्गत वर्ष 2016 से 2019-20 तक लक्ष्य, स्वीकृत, पूर्ण एवं अपूर्ण आवासों और 2 कमरें वाले छूटे परिवारों के लिए कार्य योजना की समीक्षा की। कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन द्वारा निर्मित शौचालयों हेतु हितग्राहियों को राशि जारी किये जाने, वेबसाईट पर हितग्राहियों के नाम संशोधित एवं अतिरिक्त शौचालय, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वीकृत सामुदायिक शौचालयों की भी समीक्षा की। दीनदयाल अन्तयोदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत समूह गठन, आजीविका गतिविधि, चक्रीय निधि, सी.आई.एफ और बैंक लिंकेज, प्रोडक्ट की जानकारी और आगे कार्य योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा किया। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, जिला पंचायत विकास निधि, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 13 वित्त आयोग के तहत स्वीकृत, पूर्ण और अपूर्ण कार्यों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण आंतरिक विद्युतीकरण योजना, पंचायत सेक्टर, शिक्षा शाखा में 1 जुलाई 2019 की स्थिति में शिक्षाकर्मियों के स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन और 2019-20 में विकासखंडवार आबंटित राशि एवं आवश्यक राशि की समीक्षा की तथा जिला खनिज न्यास निधि, गौण खनिज, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, टी.एल., पी.जी.एन., जनचौपाल, जनशिकायत और जनदर्शन की समीक्षा की।