रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल सोमवार को सोशल मीडिया पर “स्पीक अप वुमंस सेफ़्टी’ कैंपने में शामिल हुए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि महिलाओं पर अत्याचार कहीं भी हो, सरकार किसी की भी हो, जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए। यदि अपराध के खिलाफ कार्रवाई में कोई कमी हो तो हर विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए। लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य लोकहित होना चाहिए, स्वहित नहीं। सामाजिक बुराई से हमें मिलकर लड़ना है।
वहीं, दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध किया है। न्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से समस्त आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि उक्त विषय पर पर्याप्त कानून बने हैं, परंतु उसके बावजूद उपरोक्त प्रकार के अपराधों में कमी होते नहीं दिख रही है तथा समय पर न्याय नहीं मिलना भी एक चिंता का विषय है। राज्य के न्यायालयों में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हुए यौन अपराधों के मामलों में शीघ्र व तत्परतापूर्वक विचारण की आवश्यकता है तथा हमारा यह दायित्व है, कि यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और दोषी अतिशीघ्र कठोर दण्ड से दंडित हों।
बघेल ने पत्र में लिखा है कि यह उचित होगा कि प्रदेश के सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित किए जाएं, जिसमें ऐसे प्रकरणों की सुनवाई समय सीमा (जो निर्धारित कि जाए) में तथा दिन-प्रतिदिन हो। राज्य शासन इस हेतु समस्त आवश्यक सहयोग हेतु सहमत है। मुख्यमंत्री बघेल ने न्यायमूर्ति मेनन से इस विषय में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
महिलाओं पर अत्याचार कहीं भी हो, सरकार किसी की भी हो, जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए।
यदि अपराध के खिलाफ कार्यवाई में कोई कमी हो तो हर विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए।
लोकतंत्र का अंतिम लक्ष्य लोकहित होना चाहिए, स्वहित नहीं। सामाजिक बुराई से हमें मिलकर लड़ना है।