नई दिल्ली: देशभर में उग्र किसान आंदोलने के बीच बुधवार को केंद्र सरकार की कैबिनट मीटिंग हुई. पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई फैसले लिए गए. मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने बैठक की अहम बातों को मीडिया के सामने रखा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम वाणी योजना के जरिये सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के प्रसार की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है. संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बुधवार को यह जानकारी दी. प्रसाद ने कहा कि पीएम वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम वाणी) से देश में एक बड़ी वाई-फाई क्रांति आएगी. फ्री वाई फाई के साथ ही केंद्र सरकार देश में एक करोड़ डाटा सेंटर भी खोलेगी
प्रसाद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि इसमें समूची रूपरेखा मसलन..पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर्स और ऐप प्रदाताओं को शामिल किया जाएगा. उन्होंने बताया कि डेटा ऑफिस के लिए मौजूदा समय में डिजिटल काम से जुडे किसी दुकान को भी इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है.
उन्होंने कहा, ‘‘पीडीओ के लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, न ही इनके पंजीकरण की जरूरत होगी. इन पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा. पीडीओ छोटी दुकानें या साझा सेवा केंद्र (सीएससी) भी हो सकते हैं.’’ इसके अलावा मंत्रिमंडल ने लक्षद्वीप को उच्च गति का ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की भी मंजूरी दे दी है.