भाजपा की जहां सरकारें, वहां किसानों को नहीं मिल रही फसल की कीमत….सीएम भूपेश बघेल

रायपुर केंद्रीय कृषि कानून के प्रचार प्रसार और उसके फायदे गिनाने के लिए भाजपा ने प्रदेशभर में किसान पंचायत का आयोजन किया था। किसान पंचायत के तहत भाजपा नेताओं ने किसानों से मुलाकात कर उन्हें केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को लेकर जानकारी दी। वहीं, भाजपा के किसान पंचायत को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा को हरियाणा, मध्यप्रदेश और बिहार जाना चाहिए, जहां उनकी सरकार है। इन राज्यों में धान 800 से 1000 रुपए क्विंटल में धान बिक रहा है। वहां जाकर किसानों को बताना चाहिए मोदी सरकार के कृषि कानून के बारे में। छत्तीसगढ़ में तो किसानों को धान की कीमत मिल रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से राजीव गांधी योजना की जानकारी मांगे जाने पर कहा कि भाजपा चाहती ही नहीं कि किसान के खाते में पैसा पहुंचे। किसान संपन्न हो या किसान आत्मनिर्भर बनें। बिहार में किसान हजार रुपए में धान बेचने के लिए बाध्य हैं। वैसे भाजपा चाहती हैं कि प्रदेश में किसान बाध्य हों। इसलिए बार-बार रोड़ा अटकाने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम बघेल ने आगे कहा कि भाजपा के लोग यह देखना चाहते हैं कि कहीं बोनस तो हम नहीं दे रहे। ओडिशा में कालिया योजना है, साउथ में रायतु योजना है, उसी प्रकार से हम राजीव गांधी न्याय योजना लाए हैं। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि किसान को पैसे मिले।

केंद्र द्वारा राजीव गांधी न्याय योजना का ब्यौरा पूछने पर भड़के मुख्यमंत्री : छत्तीसगढ़ की राजीव गांधी किसान न्याय योजना पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच तल्खी बढ़ती दिख रही है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों सरकार को पत्र लिखकर इस योजना का विस्तृत विवरण मांगा था। सरकार उसका विवरण केंद्र को भेज चुकी है। लेकिन पूरे मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़के हुए दिख रहे हैं। सरगुजा प्रवास से राजधानी लौटकर संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा चाहती ही नहीं है कि किसानों के खाते में पैसा पहुंचे। इसलिए बार-बार रोड़ा अटकाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि किसानों को कुछ दिया जाए। यह पूछताछ योजना से कुछ सीखने के लिए नहीं है। वे यह देखना चाहते हैं कि यह कहीं बोनस तो नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसके जरिए योजना को रोकने की कोशिश की जा रही है।

रमन सिंह को दी चुनौती : पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह को निशाने पर लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हम 15 साल विपक्ष में रहे हैं। तब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे। हम तो किसानों के हक का पैसा दे रहे हैं। सही समय पर हमने किसानों के खाते में पैसा डाला है। डॉ. रमन सिंह ने कहा था, नये कृषि कानून में तीन दिनों के भीतर भुगतान की अनिवार्यता से राज्य सरकार डरी हुई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *