केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार की योजना के तहत निजी अस्पतालों को कोविड -19 वैक्सीन देने की मंजूरी नहीं दी गई है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे पूरी अवधि के लिए सभी अस्पतालों, सरकारी और निजी तौर पर कोविड -19 टीकों का पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करें, जिसके लिए टीकाकरण सत्रों की योजना बनाई गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकों के बफर स्टॉक का भंडारण, संरक्षण, संरक्षण या निर्माण नहीं करना चाहिए। “केंद्र सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक है और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को आवश्यक वैक्सीन खुराक प्रदान करेगा।” केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आयुष्मान भारतप्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY), केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) और राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को सक्षम करने के लिए सभी निजी अस्पतालों की इष्टतम क्षमता का उपयोग करने का आग्रह किया। CVC के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करता है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निजी अस्पतालों के साथ नियमित रूप से सहयोग करने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि टीकाकरण के लिए उनकी इष्टतम क्षमता का उपयोग किया जाए। सभी निजी टीकाकरण केंद्रों में जगह-जगह प्रभावी भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल होने चाहिए, साथ ही बैठने, पानी, उचित साइनेज आदि की सुविधा होनी चाहिए। उन्हें लाभार्थियों के बीच एक कोविद के अनुकूल व्यवहार का पालन करना चाहिए।