भिलाई राज्य का इकलौता शहर, जिसकी आधी आबादी को सस्ती और आधी को महंगी बिजली

भिलाई. सेल का ध्वजवाहक माना जाने वालेेे औद्योगिक तीर्थ प्रदेेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के मामलेे में दिया तले अंंधेेरा की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। पिछलेे ढाई साल से उच्च प्रबंंधन की सुुस्ती के चलते शासन की बिजली बिल हाफ योजना का लाभ यहांं हाफ शहर को नहीं मिल पा रहा हैै। दो वर्ष से विद्युत सब स्टेशन बनानेे की योजना ठंडेे बस्ते में पड़ी होनेे का खामियाजा बीएसपी टाउनशिप को भुुगतना पड़ रहा हैै। पूूरे प्रदेश मेेंं सिर्फ इस्पात नगरी ही इस कल्याणकारी सुविधा से वंचित है । इस योजना को अमलीजामा पहनाने शासन ने बीएसपी से 74 करोड़ रुपए और 15 एकड़ जमीन की मांग की है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुुनाव मेंं घोषणापत्र में संंपत्ति कर माफ और बिजली बिल हाफ का वादा किया था । ढाई वर्ष पूर्व सत्ता में आते ही राज्य शासन द्वारा पूूरे प्रदेेश में बिजली बिल हाफ कर दिया गया । इसकेे तहत शहर केे पूरे नगर निगम इलाकेे भिलाई विधानसभा, वैैशाली नगर विधानसभा क्षेेत्र छावनी और हुडको को इस योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन बाकी आधेे शहर यानी सेेक्टर 1 से सेक्टर 10, जोन 1 व 2, कैंप 1, 2 और खुुर्सीपार यानी बीएसपी टाऊनशिप इससे महरुम है । इसकी वजह यह है टाउनशिप के इन क्षेेत्रोंं में बिजली आपूूूर्ति करनेे वाला लायसेेंंसधारक बीएसपी का विद्युत अभियांंत्रिकी विभाग है । इसकेे सेेल केे क्षेत्राधिकार और नियम के अंतर्गत आनेे से बिजली दर अधिक है। जबकि छावनी व हुुडको आदि पटरीपार के निगम क्षेेत्र, जिन्हेेें बिजली बिल सेे राहत मिल रही हैै, का लायसेंसधारक छग विद्युत वितरण कंपनी (सीएसपीडीसीएल ) हैै । यह शासन के अधीन स्वायत्तशासी कंपनी है।

योजना को सेल से नहीं मिल रही हरी झंंडी बीएसपी टाऊनशिप मेें लायसेंसधारक परिवर्तन के लिए 240 किलोवाट का बिजली सब स्टेेशन बनाए जाने की योजना शासन और सीएसपीडीसीएल की हैै। इसकेेे निर्माण केे लिए बीएसपी से शासन द्वारा 74 करोड़ रुपए और 15 एकड़ जमीन मांगी गई है। बीएसपी नेे यह प्रस्ताव मंंजूरी के लिए सेल बोर्ड के पास भेेजा है। इसे मंजूूरी मिल जाने से इस क्षेत्र के लोगों को भी सस्तेे दर पर बिजली मिल सकेगी । लेेकिन दो साल बाद भी अप्रुुवल नहीं मिल पाया है। पूर्व वरिष्ठ पार्षद वशिष्टनारायण मिश्रा बताते हैं कि लेेटलतीपी का खामियाजा टाउनशिप के लाखोंं उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। कब नौ मन तेेल होगा और राधा नाचेेगी वाली स्थिति हैै।

पहले प्रेमप्रकाश की पहल पर हुडको को मिली सस्ती बिजली टाऊनशिपवासियोंं द्वारा शासन सेे पूूर्व में हुडको फार्मूलेे की तर्ज पर दबाव बनाने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि वर्ष 2005-6 में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेेमप्रकाश पांंडेय की पहल पर हुडको सेक्टर को महंगी बिजली से राहत दिलाई गई थी । यहां वर्षो से बीएसपी की 6 रुपए प्रति यूनिट दर थी, जबकि बाकी शहर में यह दर 1 रुपए 80 पैसेे यूनिट रेट था । इस मामलेे में पहलकदमी के तहत बीएसपी ने हुडको सेक्टर में लगे अपने सौ करोड़ केेे सारे बिजली एसेसट्स सीएसईबी को हस्तांतरित कर दिए थेे । इसके लिए शासन ने एक भी पैसा नहीं लिया था। इसकेे बाद बिजली कंपनी द्वारा सब स्टेशन लगाए जाने सेे हुडकोवासियों को भी 1 रुपए 80 पैसे यूनिट दर पर सस्ती बिजली उपलब्ध होने लगी थी।

बीएसपी से स्वीकृति मिलते ही मिलेगा लाभ टाऊनशिप के लोगों को भी सस्ती बिजली उपलब्ध करानेे के लिए 80 करोड़ की लागत से 132 केवी क्षमता का विद्युत सब स्टेशन का निर्माण किया जाना है। शासन द्वारा इसका प्रपोजल बनाकर बीएसपी को दिया गया था। बीएसपी मैनेजमेंट द्वारा यह प्रस्ताव सेल बोर्ड में भेजे जाने की सूचना दी गई थी। सेंशन होते ही बिजली कंपनी शासन की इस कल्याणकारी सुविधा का प्रभावितों को लाभ दिलाने काम शुरु कर देगी। -अंकित आनंद, एमडी, सीएसईबी सेल को भेजा गया प्रस्ताव टाऊनशिप में बिजली बिल हाफ की योजना का लाभ दिलाने शासन द्वारा सब स्टेशन के लिए इस्टीमेट बनाकर बीएसपी को दिया गया था । बीएसपी ने प्रस्ताव सेल बोर्ड को भेज दिया है। सेल से स्वीकृति मिलते ही इस योजना का लाभ वांछितों को मिलने लगेगा। इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है।

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