रायपुर: श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ का संकल्प लेकर मजूबत इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, संस्कार और संसाधनों को संरक्षित और सवंर्धित करने के साथ ही सुलभ और सुचारू प्रशासन व्यवस्था लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं। वन अधिकार पट्टा, तेंदूपत्ता बोनस और वनोपजों का वाजिब दाम दिलाकर राज्य सरकार ने जल, जंगल, जमीन का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाया है। विकास प्रदेश के हर कोने और हर व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए नई प्रशासनिक ईकाइयों का गठन किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में हैं, जिससे घर-परिवार के पास ही लोगों को बेहतर रोजगार उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना की शुरूआत की गई। दो रुपए किलो में गोबर खरीदी और जैविक खाद के निर्माण से पौने दो लाख से ज्यादा ग्रामीण, किसान और महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को एक नवम्बर राज्य स्थापना दिवस पर बधाई दी
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