भारत सरकार के निर्देशानुसार डीएससी के पुनः पंजीयन के बाद नियमित रूप से मिल रही है राशि
रायपुर, 22 मार्च 2022
छत्तीसगढ़ के पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के लिए 752.50 करोड़ रूपए की राशि वितरित की जा चुकी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार डीएससी के पुनः पंजीयन के बाद ग्राम पंचायतों को नियमित रूप से राशि का भुगतान किया जा रहा है।
पंचायत संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि 15वें वित्त के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि रूपये 1075.00 करोड़ का बजट प्रावधन किया गया था। संचालनालय को केन्द्र सरकार से 752.50 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हुई, जिसका वितरण किया जा चुका है। शेष 322.50 करोड़ रूपए की राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होने पर इसका पंचायतों को वितरण किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि यह राशि जल्द केन्द्र सरकार से प्राप्त हो जाएगी। भारत सरकार से राशि प्राप्त होने पर समय सीमा के भीतर ही पंचायतों को शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।
पंचायत संचालनालय के अधिकारियों ने यह भी बताया कि भारत सरकार द्वारा पीएफएमएस ;च्थ्डैद्ध में बिना सूचना के कोड में परिवर्तन करने के कारण देशभर की दो लाख पंचायतों का डीएसएसी ;क्ैब्द्ध अनरजिस्टर कर पुनः रजिस्टर करने के आदेश दिए गए थे। इसके परिपालन में राज्य की सभी त्रिस्तरीय पंचायतों का डीएसएसी अनरजिस्टर कर पुनः रजिस्टर किया गया। इसे वर्तमान में पीएफएमएस से अनुमोदित भी कर दिया गया है। डीएसएसी से भुगतान की समस्या संपूर्ण देश में थी जिसका वर्तमान में निराकरण हो गया है और भुगतान निरन्तर हो रहा है।