वित्तीय सक्षमता के लिए जमा पूंजी का 40 से 60 प्रतिशत तक ऋण वितरण जरूरी
मार्च 2023 तक सभी सहकारी बैंक शाखाओं में हो एटीएम की सुविधा
दूरस्थ एवं वनांचल इलाकों में मोबाईल बैंकिंग शुरू करें
रायपुर, 13 सितम्बर 2022
सहकारिता विभाग के विशेष सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता ने आज यहां अपेक्स बैंक एवं जिला सहकारी बैंक के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर राज्य में किसानों को बिना ब्याज के दिए जाने वाले अल्पकालीन कृषि ऋण सहित बैंकिंग गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। विशेष सचिव ने सहकारी बैंक के अधिकारियों को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशा अनुरूप धान के अतिरिक्त अन्य फसलों, उद्यानिकी की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि राज्य में फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने में मदद मिले। उन्होंने सहकारी बैंक के अधिकारियों को बैंकों की वित्तीय सक्षमता के लिए जमा पूंजी पर 40 से 60 प्रतिशत तक ऋण वितरण किए जाने के साथ ही अन्य सुरक्षित ऋणों के वितरण पर ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि बैंकों को लाभ हो। बैठक में प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, समस्त संयुक्त पंजीयक, पंजीयक कार्यालय के अधिकारी, सहकारी बैंकों के मुख्यालय के उप पंजीयक एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।
विशेष सचिव श्री गुप्ता ने बैठक में अल्पकालीन कृषि ऋण देने के लिए अपेक्स बैंक के अधिकारियों को बैंकवार लक्ष्य निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर एवं सरगुजा संभाग में मुख्यमंत्री द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों तक बैंकिंग सुविधा का लाभ सुगमता से पहुंचाने के लिए सहकारी बैंक की शाखा विस्तार की घोषणाएं की गयी हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर एवं सरगुजा संभाग के सहकारी बैंकों के साथ ही अन्य बैंक भी मार्च 2023 तक प्राथमिकता के आधार पर अपने मुख्यालय, जिला एवं नगर पंचायत में ए.टी.एम. स्थापित किए जाने की कार्यवाही पूरी करें। उन्होंने दूरस्थ इलाकों में साख व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु मोबाईल बैंकिंग सेवा भी शुरू करने के निर्देश दिए।
बैठक में सभी सहकारी बैंकों को पुराने डेबिट कार्ड को बदलने तथा नवीन कार्ड दूरस्थ अंचल के किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। विशेष सचिव ने कहा कि दूरस्थ अंचलों में माइक्रो एटीएम एक सुविधाजनक व्यवस्था है, जिसका प्रचार-प्रसार आवश्यक है। उन्होंने बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि केवायसी के कारण बैंकों को पेनाल्टी लगने की दशा में संबंधित बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होेंगे।
बैठक में आरआईडीएफ योजनान्तर्गत 725 नवीन समितियों में निर्मित होने वाले गोदान सह कार्यालय के निर्माण को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसके लिए समितियों को समय पर राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को गोदाम सह कार्यालय निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि प्रस्तावित निर्माण स्थल तक आवागमन की सुविधा होनी चाही। गोदामों का निर्माण तेजी से पूर्ण कराने तथा अप्रैल 2023 तक सभी नवीन समितियों को नवीन गोदाम सह कार्यालय में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बैंकों में बायोमेट्रिक सिस्टम अनिवार्य रूप से शुरू कराए जाने के भी निर्देश दिए गए।