रायपुर- कोरोना वायरस (कोविड 19) संक्रमण की रोकथाम में जुटी सरकार को पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने सुझाव भेजे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिठ्ठी लिखकर कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ( डीएमएफ) का 700 करोड़ रूपए कोरोना की रोकथाम में खर्च किए जा सकते हैं. इस फंड का उपयोग मेडिकल काॅलेजों, जिला चिकित्सालयों में वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, मास्क, स्ट्रालाइजर जैसे उपकरणों की खरीदी में की सकती है. डा.रमन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाय) के माध्यम से जिला स्तर पर डीएमएफ राशि का 30 फीसदी हिस्सा कोरोना से लड़ने अधोसंरचना विकास में खर्च किए जाने का निर्देश भी केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने 28 मार्च को जारी नोटिफिकेशन के जरिए दिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री डाक्टर रमन सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से बेहतर नतीजे आ रहे हैं. राज्य में सरकार के साथ-साथ डाक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाॅफ, पुलिस, स्वयंसेवी संगठनों तथा आम जनता के सहयोग से आशातीत सफलता मिली है. यह समन्वित प्रयासों का ही नतीजा है कि यहां कोरोना के अब तक 9 पाॅजिटिव केसेस ही सामने आए हैं. जबकि इनमें से अब तक 4 पाॅजिटिव मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है. इसी तरह संदिग्ध केसेज की रिपोर्ट आने का इंतजार है.
रमन ने कहा कि इस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए मैंने राज्य के उद्योगपतियों, समाजसेवकों, जनप्रतिनिधियों, कर्मचारियों, एवं आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री केयर्स कोष एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष में अधिक से अधिक सहयोग राशि प्रदान करें. इस काम में बीजेपी एवं अनुषांगिक संगठन के कार्यकर्ता भी पूरे मनोयोग से लगे हैं. मैंने खुद प्रधानमंत्री केयर्स और मुख्यमंत्री राहत कोष में सहयोग राशि दी है. अन्य सहयोग भी जारी है.
पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने शराब दुकानों को खोले जाने संबंधी जारी आदेश का जिक्र करते हुए चिट्ठी में लिखा है कि मदिरा प्रेमियों के लिए नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है तथा इसकी अनुशंसा हेतु विभागीय अधिकारियों की समिति बनाई गई है, लेकिन देश के जो हालात है, उस दृष्टिकोण से सोशल डिस्टेंसिंग 14 अप्रैल तक नितांत आवश्यक है. शराब दुकान खोले जाने का असर यह होगा कि इससे भीड़ बढ़ेगी, जिसके दूरगामी नतीजे आ सकते हैं. यह बेहद हानिकारक कदम होगा. उन्होंने चिट्ठी में केरल सरकार के शराब दुकान खोले जाने के उस निर्णय का भी जिक्र किया, जिस पर केरल उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस निर्णय पर एक बार पुनर्विचार किए जाने का सुझाव दिया है.