रायपुर। महंगाई भत्ता रोके का विरोध शुरू हो गया है. सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.
कर्मचारी संघ के महामंत्री विजय झा ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशनभोगियों के लिए जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगा दी गई है. इसके विरोध में हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है.
उन्होंने कहा कि इस संकट काल में देश के नागरिकों के बचाव के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, सुरक्षा बल के जवान सहित विभिन्न कैडर के कर्मचारी दिन-रात जूझ रहे हैं. वहीं देश की रक्षा करते हुए आतंकवादी और नक्सलियों से लड़ते हुए शहीद हुए जवानों के परिवार का पेंशन रोकने का निर्णय असंवेदनशीलता का परिचायक है, और अमानवीय भी है.
उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि केंद्र सरकार के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े उद्योपतियों को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण को बैंक NPA घोषित कर बट्टे खाते में डाल रहे हैं. इस पर रोक लगाते हुए डिफाल्टर उद्योगपति से वसूली की कार्रवाई की जाए, इस राशि से देश की ज़रूरी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है.