नयी दिल्ली 22 दिसंबर 2020। कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से गर्भवती महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों को ऑफिस नहीं बुलाने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों से कहा है कि वे गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग कर्मियों और पहले से ही अन्य बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को ऑफिस नहीं बुलाएं। एक दिन पहले ही 50 फीसदी कनिष्ठ कर्मियों को कार्यालय से काम शुरू करने की इजाजत दी गई थी। मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों को यह निर्देश जारी किया है।
इसके अनुसार अब कुछ कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार बीमार कर्मचारी, दिव्यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। आदेश में यह भी छूट दी गई है कि इन कर्मचारियों को कार्यालय में पहुंचने वाले कर्मचारी रोस्टर की सूची में शामिल ना किया जाए। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियेां को राहत मिलेगी।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, ‘गर्भवती महिला कर्मचारी जो पहले से मातृत्व अवकाश पर नहीं हैं, उन्हें भी कार्यालय जाने से छूट दी जाएगी. इसी तरह से दिव्यांग व्यक्तियों को भी कार्यालय में जाने से छूट दी जाएगी.’ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जो लॉकडाउन से पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं और इन बीमारियों का इलाज करा रहे थे, उन्हें भी जहां तक संभव हो सकता है, छूट दी जाए.