महिला एवं बाल विकास विभाग ने महज 94 दिनों में 84 हजार से अधिक शिकायतों का किया निराकरण
तीन माह में सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचा विभाग, सितंबर की ग्रेडिंग में 87.33 वेटेज स्कोर के साथ मिला ‘ए’ ग्रेड
प्रदेश के 55 में से 54 जिलों को ‘ए’ ग्रेड, विशेष अभियान में शिकायत निराकरण के लिए विभाग बना राज्य का ‘बेस्ट परफॉर्मर’
भोपाल
महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया है कि मध्यप्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और नागरिक सेवाओं के समयबद्ध प्रदाय की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। विभाग ने महज 94 दिनों में 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण कर शिकायत निवारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। सीएम हेल्पलाइन की सितंबर 2026 की विभागीय ग्रेडिंग में 87.33 वेटेज स्कोर के साथ विभाग ने ‘ए’ ग्रेड प्राप्त करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। विशेष बात यह है कि विभाग ने पिछले तीन माह में अपनी रैंकिंग में तीन पायदान का सुधार करते हुए सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है।
94 दिनों में 84 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए संचालित विशेष प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विभाग में 30 जुलाई 2026 की स्थिति में 62 हजार 918 शिकायतें लंबित थीं। इसके बाद 3 नवंबर 2026 तक 52 हजार 229 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल एक लाख 15 हजार 147 शिकायतों में से 94 दिनों की अवधि में 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण किया गया। इनमें पूर्व से लंबित 46 हजार 36 और नवीन प्राप्त 38 हजार 253 शिकायतें शामिल हैं। इस अवधि में कुल उपलब्ध शिकायतों में से लगभग 73 प्रतिशत का निराकरण किया गया।
इसी प्रकार एक अप्रैल से 3 नवंबर 2026 तक की अवधि में प्राप्त एक लाख 18 हजार 514 शिकायतों में से 99 हजार 932 शिकायतों का निराकरण किया गया। यह इस अवधि में प्राप्त कुल शिकायतों का लगभग 84 प्रतिशत है। विभाग द्वारा शिकायतों की नियमित समीक्षा, अधिकारियों की जवाबदेही और विशेष निराकरण अभियान के माध्यम से शिकायत निवारण प्रक्रिया को गति दी जा रही है।
विशेष अभियान में प्रदेश का ‘बेस्ट परफॉर्मर’ बना विभाग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 29 सितंबर तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अक्टूबर 2026 को आयोजित जन विश्वास अभियान की समीक्षा बैठकों में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गई थी। विभाग द्वारा 18 सितंबर से प्रारंभ विशेष अभियान के अंतर्गत 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 18 सितंबर से एक अक्टूबर 2026 की अवधि में सर्वाधिक संख्या में शिकायतों का निराकरण करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तर पर ‘बेस्ट परफॉर्मर’ के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।
54 जिलों को ‘ए’ ग्रेड, रायसेन प्रदेश में प्रथम
सीएम हेल्पलाइन की सितंबर 2026 की जिलेवार ग्रेडिंग में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 55 जिलों में से 54 जिलों ने ‘ए’ ग्रेड प्राप्त किया, जबकि केवल एक जिला ‘बी’ ग्रेड में रहा। रायसेन जिले ने 97.43 वेटेज स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजगढ़ 95.95 स्कोर के साथ दूसरे और दतिया 94.40 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उज्जैन और शाजापुर ने क्रमशः चौथा एवं पांचवां स्थान प्राप्त किया। जिलों का यह प्रदर्शन शिकायतों के निराकरण में मैदानी स्तर पर की जा रही नियमित निगरानी और समन्वित प्रयासों को दर्शाता है।
लोक सेवा गारंटी में भी समय-सीमा के भीतर 91 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण
महिला एवं बाल विकास विभाग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। एक अप्रैल से 2 नवंबर 2026 तक प्राप्त कुल 862 आवेदनों में से 781 आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण किया गया। यह कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 91 प्रतिशत है। पांच अन्य आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के बाद किया गया। इस प्रकार कुल 786 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा शेष आवेदनों की नियमित समीक्षा की जा रही है।
लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान जारी
विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से संबंधित लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उच्च स्तर पर लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिकायतों की नियमित समीक्षा और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर निराकरण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की यह उपलब्धि शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति विभाग की सक्रिय कार्यप्रणाली को रेखांकित करती है। विभाग द्वारा शिकायतों के निराकरण की गति बनाए रखने के साथ ही समाधान की गुणवत्ता और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।