केंद्र सरकार से अधूरी मांगों के पूरा होने का औपचारिक पत्र मिलने के बाद किसान घर वापसी के लिए तैयार हैं। इसके साथ कृषि कानूनों को लेकर सिंघु बॉर्डर पर चल रहा किसानों का धरना भी खत्म हो चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को एक नया राग छेड़ दिया। उन्होंने कहाकि किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ हुआ है, यह सिर्फ होल्ड हुआ है।
पहले देखेंगे सरकार का प्रस्ताव
भूपेश बघेल ने कहाकि किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है, बल्कि इसे कुछ वक्त के लिए होल्ड पर रख लिया है। उन्होंने कहाकि किसान सबसे पहले सरकार के प्रस्ताव को देखेंगे। बता दें कि किसानों ने बुधवार को अपना आंदोलन बंद करने घोषणा की है। इस बारे में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरुनाम सिंह चरूनी ने कहाकि हमने अपना आंदोलन खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहाकि 11 दिसंबर को हम धरनास्थलों को भी खाली कर देंगे।
भूपेश बघेल ने कहाकि किसानों ने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया है, बल्कि इसे कुछ वक्त के लिए होल्ड पर रख लिया है। उन्होंने कहाकि किसान सबसे पहले सरकार के प्रस्ताव को देखेंगे। बता दें कि किसानों ने बुधवार को अपना आंदोलन बंद करने घोषणा की है। इस बारे में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरुनाम सिंह चरूनी ने कहाकि हमने अपना आंदोलन खत्म करने का फैसला किया है। उन्होंने कहाकि 11 दिसंबर को हम धरनास्थलों को भी खाली कर देंगे।
पूरी हो चुकी है कानून वापसी की प्रक्रिया
गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री की टीवी पर घोषणा के बाद 29 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा टीवी पर माफी मांगने और कृषि कानून वापस लेने की बात कहने के बाद भी किसान धरनास्थलों पर जमे हुए थे। उनका कहना था कि जब तक कृषि कानून दोनों सदनों से वापस नहीं ले लिए जाते वह यहां से नहीं हटेंगे।
गौरतलब है कि तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना दे रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री की टीवी पर घोषणा के बाद 29 नवंबर को लोकसभा और राज्यसभा से कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा टीवी पर माफी मांगने और कृषि कानून वापस लेने की बात कहने के बाद भी किसान धरनास्थलों पर जमे हुए थे। उनका कहना था कि जब तक कृषि कानून दोनों सदनों से वापस नहीं ले लिए जाते वह यहां से नहीं हटेंगे।