बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार किसानों को बड़ी राहत दे सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों की उपज और भंडारण से जुड़े दो अध्यादेश को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। वहीं इसके साथ ही आर्थिक पैकेज को भी मोदी सरकार मंजूरी दे सकती है। पहला अध्यादेश है- किसानों को उनकी उपज कहीं भी बेचने का अधिकार हो
खत्म होगी कृषि उपज के भंडारण की सीमा
बता दें कि मौजूदा समय में किसान केवल राज्यों की ओर से अधिसूचित की गई मंडियों में ही अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद किसान कभी भी अपनी उपज को बेच सकेंगे। वहीं दूसरा अध्यादेश जो है, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन से जुड़ा है। इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद कृषि उपज के भंडारण की सीमा खत्म होगी।
आर्थिक पैकेज को भी मिलेगी मंजूरी
सरकार का मानना है कि ऐसा करने से सप्लाई चेन तो मजबूत होगी ही, साथ ही किसानों को सीधा लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा आज मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा एलान किए गए आर्थिक पैकेज को भी मंजूरी दी जा सकती है। बता दें कि PM मोदी ने इस आर्थिक पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत दिया है।
12 मई को PM मोदी ने की थी आर्थिक पैकेज की घोषणा
PM नरेंद्र मोदी ने बीते मंगलवार (12 मई) को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। वहीं इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज की किस्तों का एलान किया था। उनका कहना था कि इस आर्थिक पैकेज से भारत की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौटेगी।