बिलासपुर : निर्मानधींन खरसिया-धरमजयगढ़ रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की अनुमति को चुनौती देने का यह मामला है।
एनजीटी ने मामले में निर्णय सुनाया है, और निर्णय में कहा कि चूंकि यह मामला सरकारी प्रक्रिया से संवंधित है इसलिए इसे रद्द करना सम्भव नहीं, और कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर वन प्राणी प्रवंधन योजना की समीक्षा हो।
समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी का गठन हो और कहा कि हाथियों और अन्य वन्य प्राणियों के सुगमता से आगमन का ध्यान रखना है जरूरी। याचिका में वन प्राणियों की सघनता और उनकी आवाजाही के मद्देनजर रेल लाइन डिजाइन पर भी सवाल उठाया गया है।याचिका में कहा गया है कि कोल परिवहन के नाम पर नियमों को ताक पर रख रखा अडानी,जिंदल जैसी कम्पनियों को लाभ पहुंचाने की कयावद की जा रही है।