खाने के तेल के दामों पर अंकुश के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय मिशन आरम्भ करने पर मुहर लगा दी है। सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने तथा इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपये का राष्ट्रीय मिशन आरम्भ करने का फैसला लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने खाद्य तेलों के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने को 11,040 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय खाद्य तेल (पॉम ऑयल) मिशन को बुधवार को अनुमति दे दी है।
गौरतलब है कि देश में आसमान छूते खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश के लिए गत 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण घोषणा की थी। तेल की कीमतों पर अंकुश और किसानों की आय बढ़ाने के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी ने पाम ऑयल के उत्पादन को लेकर एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की थी।
वही प्रधानमंत्री ने खाने के तेल में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा अन्नदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (पॉम ऑयल) की घोषणा की थी जिसके लिए सरकार लगभग 11 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस योजना के तहत केंद्र सरकार वर्ष 2025-26 तक देश में पाम ऑयल का उत्पादन तीन गुना बढ़ाकर 11 लाख मीट्रिक तक करने का उद्देश्य रखती है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बुधवार की हुई मीटिंग में कृषि मंत्रालय के इस प्रस्ताव को अनुमति दी गई ।सरकार ने पॉम की खेती पर अन्नदाताओं को दी जाने वाली सब्सिडी तथा रोपण सामग्री पर सहायता बढ़ाने का भी फैसला किया है।