भारत सरकार (Indian Government) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections EWS) के आरक्षण के मानदंडों की समीक्षा के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस समिति की अध्यक्षता पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे (Ajay Bhushan Pandey) करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, इस कमेटी को तीन हफ्ते के अंदर काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
जानकारी के मुताबिक, इस समिति को सुप्रीम कोर्ट की 21 अक्टूबर 2021 की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के मानदंडों की समीक्षा करनी होगी. समिति को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान के लिए देश में अब तक अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की भी जांच करनी होगी. इसके अलावा, भविष्य में इस श्रेणी की पहचान के लिए मानदंड की सिफारिश भी करनी होगी. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जरूरत के मुताबिक तीन सदस्यीय समिति को सचिवीय सहायता प्रदान की जाएगी.