रायपुर। नगरीय निकाय ईवीएम के बजाए बैलेट पेपर से कराने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ईवीएम से चुनाव में पारदर्शिता नहीं रहती है। वोटर यह जान नहीं पाता है कि उसका वोट पड़ा या नहीं। इलेक्ट्रानिक मशीन में कई तरह की गड़बड़ी होने की गुजाइश है। बैलेट पेपर से वोट डालने वाले को पता चलता है कि पेटी में कितना मत पड़ा। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मत है कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव हो।
सीएम से जब यह सवाल किया गया कि उनकी सरकार भी ईवीएम से हुए चुनाव से जीती है, इस पर उन्होंने कहा कि चोर भी सभी घर में चोरी नहीं करता है। भूपेश ने कहा कि भाजपा का राष्ट्रवाद महाराष्ट्र और हरियाणा में फेल हो गया। जब चुनाव आता है तो ये पाकिस्तान पर हमला की बात करते हैं। अब वोटर समझ गया है।
उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव में पांच लाख वोट से जीतने वालों की संख्या बढ़ गई है। पहले पीवी नरसिम्हा राव, रामविलास पासवान सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले नेता थे। अब पांच लाख वोट से जीतने वाला सांसद जब अपनी लोकसभा में पहुंचता है, तो 50 लोग भी स्वागत करने नहीं पहुंचते हैं।
चुनाव के बाद होगी निगम-मंडल में नियुक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम-मंडल में नियुक्ति चुनाव के बाद होगी। उनसे सवाल किया गया कि समय बढ़ने के साथ दावेदार बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव बीतने के बाद सिर्फ वास्तविक दावेदार ही बचे रहेंगे।
भाजपाई बस्तर में बेचें पकौड़ा
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बस्तर से भाजपा का सफाया हो गया है। अब भाजपा नेता वहां पकौड़ा बेचें। उनके प्रधानमंत्री सबको पकौड़ा बेचने की सलाह देते थे, जनता ने उनको पकौड़ा बेचने लायक ही बना दिया है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है। सत्र 25 नवंबर से शुरू होकर छह दिसंबर तक चलेगा। 12 दिन में सदन की कुल 10 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार की तरफ से चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। इसके साथ ही नगर पालिका निगम संशोधन विधेयक समेत कुछ और संशोधन विधेयक भी विचार के लिए सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
सत्र की अधिसूचना के साथ ही विधानसभा सचिवालय ने विधायकों के सवाल लगाने के लिए भी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सत्र के पहले दिन 25 नवंबर को प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री, वन मंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री के विभाग से संबंधित सवाल-जवाब होंगे। इसके लिए विधायक 30 अक्टूबर तक सवाल सचिवालय को दे सकते हैं।
दूसरे दिन पंचायत, आबाकरी, उद्योग और उच्च शिक्षा विभाग, तीसरे दिन गृह और नगरीय प्रशासन, चौथे दिन कृषि, महिला एवं बाल विकास विभाग और खाद्य विभाग तथा पाचवें दिन स्कूल शिक्षा और राजस्व मंत्री के विभागों से संबंधित सवाल होंगे। सदन की कार्यवाही के दूसरे सप्ताह में भी प्रश्नकाल का क्रम यही रहेगा।