रायपुर। छत्तीसगढ़ के 155 नगरीय निकायों में वर्ष के अंत में चुनाव होना है। इस कारण सरकार ने सरकारी योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। सोमवार को विभागीय मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने नगर निगमों के आयुक्तों, नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और मुख्य अभियंताओं की बैठक ली। योजनाओं में धीमी गति के कारण मंत्री ने जगदलपुर आयुक्त अरविंद कुमार एक्का और रायगढ़ आयुक्त राजेंद्र गुप्ता को फटकार लगाई है। जगदलपुर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि रायगढ़ आयुक्त को चेतावनी दी।
सिविल लाइन स्थित न्यू सर्किट हाउस में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. डहरिया ने नगरीय निकायों की मैराथन बैठक ली। उन्होंने शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं को जल्द पूरा करने और पाइप लाइन विस्तार के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए है। शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पौनी पसारी योजना के तहत वर्कशेड व चबूतरा बनाने, गरीबों के लिए आवास और पट्टा वितरण, वार्ड कार्यालय समेत अन्य कामों की समीक्षा की।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाए जाने पर संबंधित ठेकेदारों और अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग की विशेष सचिव अलरमेलमंगई डी, उप सचिव आर एक्का, अतिरिक्त संचालक सौमिल रंजन चौबे, अपर संचालक वित्त अमिताभ शर्मा, पीबी काशी, भागीरथी वर्मा समेत अव्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बकायादारों को एसएमएस से सूचना भेजी जाएगी
मंत्री डॉ. डहरिया ने निकायों के आय-व्यय, राजस्व वसूली और जिला खनिज न्याय के तहत होने वाले कामों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि संपत्तिकर की ऑनलाइन वसूली के लिए कार्ययोजना बनाई जाए। बकायादारों को एसएमएस के माध्यम से संपत्तिकर जमा नहीं होने की सूचना दी जाए। निदान-1100 के माध्यम से मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए हेल्प डेस्क बनाने के लिए कहा।