रायपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार में चल रही तनातनी के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अब कहा है कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार अब एक भी पैसा नहीं लेगी, लेकिन किसानों को धान का वाजिब दाम जरूर दिया जाएगा। राज्य में कांग्रेस सरकार ने किसानों को धान का समर्थन मूल्य 25 सौ रुपये देने का वादा किया है, लेकिन इसके लिए आर्थिक संकट को देखते राज्य सरकार ने केंद्र से नियमों में सिथीलता बरतने की मांग की थी। राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री से पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए। केंद्र की ओर से इस बारे में जारी बयान में कहा गया कि यदि किसानों को 25 रुपये समर्थन मूल्य दिया जाता है तो इससे बाजार में अस्थिरता आएगी।
धान खरीदी के मुद्दे पर केंद्र को घेरने के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, जिससे भाजपा के सांसद व विधायक नदारद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को धान का उचित बोनस देना चाह रही है, इसलिए केंद्र सरकार ने धान खरीदी पर रोक लगा दी है। हमने तो मोदी सरकार से आग्रह किया था कि वे 32 लाख मीट्रिक टन धान खरीदें। हम साथ चाहते हैं, लड़ाई नहीं, लेकिन बात हक की है और हक के लिए अगर लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे।
भूपेश सरकार ने किसानों को इस बात का आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार धान का समर्थन मूल्य बढ़ाए या न बढ़ाए हम अपने कार्यकाल में किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। उनके मेहनत का सही दाम दिया जाएगा। हमारी सरकार पूरे 5 साल तक 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे।