रायपुर 11 मई 2020। कोरोना संकट के बावजूद प्रदेश के किसानों की बल्ले-बल्ले होने वाली है। भूपेश सरकार इसी महीने से किसानों को समर्थन मूल्य की अंतर राशि जारी करने वाली है। भूपेश कैबिनेट की बैठक 13 मई को बुलायी गयी है, इसी कैबिनेट में धान के समर्थन मूल्य की अंतर राशि वितरित करने को लेकर बनी योजना पर मुहर लगेगी। वहीं प्रदेश के वित्तीय हालात को बेहतर बनाने और कोरोना संकट की कार्ययोजना को लेकर चर्चा की जायेगी।
प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, लिहाजा वीडियो कांफ्रेंसिंग जो बातें कही गयी है, बैठक में उन बातों पर भी चर्चा की जायेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य के मुताबिक ही धान खरीदी का निर्देश दिया था, लिहाजा राज्य में 1800 रुपये धान की खरीदी करनी पड़ी थी, जबकि कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी का वादा किसानों से किया था। लिहाजा राज्य सरकार ने उस वक्त तो केंद्र के निर्देश के मुताबिक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर ली, और बाद में योजना के माध्यम के समर्थन मूल्य की अंतर राशि के भुगतान का वादा किया था।
राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य की अंतर राशि देने का जो वादा किया था, उस पर 13 मई की कैबिनेट में मुहर लग सकती है। राज्य सरकार राजाव गांधी न्याय योजना की शुरुआत 21 मई से कर सकती है। दरअसल 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि है, लिहाजा उस दिन से राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हो सकती है। जिसके तहत समर्थन मूल्य के अंतर की राशिकिसानों के खाते में भेजी जाएगी। न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में दो या तीन किस्त में राशि अंतरित हो सकती है।