17 मई को लॉकडाउन 3.0 की अवधि खत्म हो रही है। वहीं इसके बाद लॉकडाउन 4.0 लागू हो जाएगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित करते हुए पहले ही लॉकडाउन 4.0 की घोषणा कर दी थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस दौरान कितनी रियायतें और कितना प्रतिबंध होगा, इसपर अभी तक आधिकारिक एलान नहीं हुआ है।
आज लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइन का हो सकता है एलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहले ही लॉकडाउन 4.0 का एलान कर दिया था, उन्होंने कहा था कि ये नए रंगरूप वाला होगा। हालाँकि इसे कितने दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है, इस पर आज जानकारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ सकता है। लॉकडाउन के इस चरण में कितनी और क्या रियायतें मिलेंगी इसे लेकर जल्द ही गृह मंत्रालय की ओर से सारी जानकारी दी जाएगी।
2 हफ्ते बढ़ सकता है लॉकडाउन :
जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार इस बार दो हफ्ते के लिए और लॉकडाउन को बढ़ा सकती है। ऐसे में ये 31 मई तक लागू रहेगा। वहीं इस बार लॉकडाउन में पिछली बार की तुलना में अधिक छूट मिलने की संभावना है।
लॉकडाउन 4 में मिलेगी इतनी छूट, रहेगा ये प्रतिबंध
माना जा रहा है कि रविवार को लॉकडाउन 4 को लेकर एलान हो सकता है, जिसमें नए नियमों के बारे में गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी हो सकती है। इसके तहत इस बार पहले से अधिक रियायतें मिल सकती है।
ऑटो, बस और कैब सर्विस को मिल सकती है इजाजत
कुछ ट्रेनों का संचालन तो पहले ही शुरू हो चुका है लेकिन लॉकडाउन के चौथे चरण में ऑटो, बस और कैब सर्विस को भी इजाजत मिल सकती है। हालाँकि कुछ राज्यों के ग्रीन जोन में सशर्त ये सुविधा पहले से लागू है। लेकिन इस बार छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, कटेनमेंट जोन में पाबंदी जारी रहेगी।
50 फीसदी कर्मचारियों ऑफिसों आने की इजाजत
रेड जोन में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। वहीँ मजदूरों व् कामकारों को लेकर भी रियायतें बढ़ सकती है। अभी तक जिन ऑफिसों और फ़ैक्ट्रियों में 33 फीसदी कमर्चारी कार्य पर आ रहे थे, वहां 50 फीसदी कर्मचारियों को काम पर आने की इजाजत मिल सकती है।
गौरतलब है कि इसी हफ्ते पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें कई राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में पीएम से अपील की थी। जिसमें पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना की सरकारें शामिल हैं। हालंकि उन्होंने इसके साथ ही लॉकडाउन में अधिक ढील देने की भी सिफारिश की थी।