रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने सत्ता में शुरूआती दिन से ही गांव, किसान और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से जुड़े कार्यों को प्रारंभ कर दिया। नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी समेत सरकार की अमूमन हर योजना में सरकार का ग्रामीण हित सर्वोपरि वाला विजन साफ नजर आता है। ऐसी ही एक योजना है छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना, जिसे शुरू हुए तकरीबन एक साल ही हुआ है लेकिन इसके चर्चे पूरे देश में हुए। केंद्र इस योजना को सराह चुका है।
राजस्थान से एक दल आकर योजना को देख-समझ कर जा चुका है और मध्यप्रदेश में भी सरकार ऐसी ही योजना को लागू करने की मंशा जता चुकी है। क्योंकि इस एक योजना से पशुधन सुखी, स्व समूहों को रोजगार और पशुपालकों को आय का एक नया जरिय़ा मिला है। साथ ही इस योजना ने वर्तमान की कई चिंताओं का समाधान और भविष्य में बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक खेती की राह मजबूत की है, तो क्या है इस योजना की अब तक की प्रोग्रेस? क्या है इसे लेकर विभाग और सरकार की आगे की प्लानिंग?