छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बाद अब संसद में उछला बिलासपुर-रायपुर फोरलेन में लेटलतीफी का मुद्दा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के बाद अब बिलासपुर-रायपुर फोरलेन में हो रही लेटलतीफी का मुद्दा संसद तक पहुंच गया है। गुरुवार को बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने निर्माण कार्य में हो रहे विलंब का जिक्र करते सदन के माध्यम से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री का ध्यान आकृष्ठ कराया।

मंत्री नितिन गडकरी ने दिया निर्माण को लेकर आश्‍वासन

सांसद ने सदन के सामने यह भी खुलासा किया बिलासपुर-रायपुर फोनलेन और सिक्स लेन का निर्माण बीते चार वर्ष से चल रहा है। लंबी अवधि के बाद भी आजतक यह पूर्ण नहीं हो पाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आश्‍वस्‍त किया कि इस मार्ग का निर्माण आगामी एक वर्ष के भीतर पूर्ण हो जाएगा।

प्रस्तावित एनएच की स्वीकृति भी वर्षांत तक दे दी जाएगी

उन्होंने कहा कि बिलासपुर से मुंगेली और मुंगेली से पोड़ी तक प्रस्तावित एनएच की स्वीकृति भी वर्षांत तक दे दी जाएगी। सांसद साव के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 800 किमी नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पीडब्लूडी ने डीपीआर और इस्टीमेट भेजा है, जिसकी स्वीकृति 2019 के अंत दे दी जाएगी।

इसमें बिलासपुर से मुंगेली व मुंगेली से पोड़ी सहित अन्य एनएच शामिल हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद साव द्वारा किए गए सवाल के जवाब में बताया गया कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने केन्द्र सरकार ने वर्ष 2016-17 में पीडब्लूडी को 1496 करोड़ रुपये और एनएचआई को 195.50 करोड़ रुपये और 2017-18 में पीडब्लूडी को 1072 करोड़ रुपये और एनएचआई को 450.80 करोड़ रुपये जारी किए गए थे।

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