नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) आज 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के बारे में विस्तृत जानकारी देंगी. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अर्थव्यवस्था के रिवाइवल के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की. यह पैकेज देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत है. वित्त मंत्री इस राहत पैकेज में किस वर्ग को कितनी राहत मिलेगी, इसकी जानकारी देगी. ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा. इस विशेष आर्थिक पैकेज में भूमि, श्रम, नकदी और कानून पर जोर दिया जाएगा.
देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10%
आर्थिक पैकेज में सरकार के हाल के निर्णय, रिजर्व बैंक की घोषणाओं को मिलाकर यह पैकेज करीब 20 लाख करोड़ रुपये का होगा जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10 प्रतिशत है. सीतारमण जल्दी ही इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगी. पीएम मोदी ने कहा, 20 लाख करोड़ रुपये का ये पैकेज एमएसएमई, मजदूरों, किसानों और ईमानदारी से टैक्स भरने वालों के लिए है. ये उद्योग जगत के लिए भी है.
सभी के लिए होगा खास
मौजूदा हालात में देश की आर्थिक विकास दर एक फीसदी रह सकती है या इससे भी नीचे जा सकती है. कोरोना की वजह से लॉकडाउन के इस दौर में बाजार में मांग काफी प्रभावित हुई है और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी जाने का अनुमान है. मोदी सरकार कोरोना राहत पैकेज की मदद से अर्थव्यवस्था को उबारने और मांग बढ़ाने की कोशिश कर सकती है.
पीएम ने जितने बड़े राहत पैकेज का एलान किया है, उससे उद्योग जगत की उम्मीदें पूरी होती दिख रही हैं. भारत सरकार की ओर से पहले घोषित पैकेज में गरीबों के लिए अनाज उपलब्ध कराने और गरीब महिलाओं व बुजुर्गों को नकद मदद देने के लिए घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये का पैकेज और रिजर्व बैंक की तरफ से की जा चुकी घोषणाएं शामिल हैं.
भारत का कोरोना राहत पैकेज दुनिया के सबसे बड़े पैकेज में से एक
जापान और अमेरिका के बाद स्वीडन ने अपनी जीडीपी का 12 फीसदी, जर्मनी ने 10.7 फीसदी के राहत पैकेज का ऐलान किया है. भारत का कोरोना राहत पैकेज इसकी जीडीपी का 10 फीसदी है.
भारत के बाद फ्रांस ने जीडीपी के 9.3 फीसदी, स्पेन ने 7.3 फीसदी, इटली ने 5.7 फीसदी, ब्रिटेन ने 5 फीसदी, चीन ने 3.8 फीसदी और दक्षिण कोरिया ने जीडीपी के 2.2 फीसदी के राहत पैकेज का ऐलान किया है.